केंद्रीय Budget 2025: दूरसंचार क्षेत्र को केंद्रीय Budget 2025 की घोषणा में इंटरनेट सेवाओं और स्मार्टफोन की कीमतों में कमी की उम्मीद है। यह कदम देश के लाखों नागरिकों के लिए डिजिटल पहुंच को और मजबूत कर सकता है। दूरसंचार क्षेत्र के हितधारकों को उम्मीद है कि इस बार ऐसे नीतिगत उपाय किए जाएंगे जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और परिचालन लागत कम होगी।
आयात शुल्क में कमी की संभावना
विशेषज्ञों का कहना है कि Budget 2025 में आयात शुल्क में और कटौती की उम्मीद है, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। आयात शुल्क में कमी से उत्पादन लागत कम होगी और मोबाइल फोन जैसे स्मार्ट उपकरणों की कीमतें भी कम होंगी। इससे आम लोगों के लिए स्मार्टफोन खरीदना आसान हो जाएगा।
कर-लाइसेंस शुल्क में कमी की मांग
आगामी Budget 2025 में सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स में कटौती को लेकर है, जो इस समय टेलीकॉम सेक्टर पर बोझ बना हुआ है। जिसमें आयात शुल्क, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) और लाइसेंस फीस में कटौती की मांग की गई है। यदि ऐसा हुआ तो दूरसंचार कम्पनियों के पास बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी। इसका प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकों को सस्ती सेवाओं के रूप में मिलेगा। आगामी Budget में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी राशि आवंटित होने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी की चुनौती से निपटने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, निवेश किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने की संभावना
विशेषज्ञों का अनुमान था कि देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले Budget में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में करीब 14 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह अनुमान लगाया गया था कि यदि इस आवंटन को बढ़ाया गया तो यह छह साल का रिकार्ड तोड़ देगा। विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि देश में दलहन, तिलहन, सब्जियों आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए Budget में इस तरह के आवंटन में वृद्धि की संभावना है, साथ ही उच्च उपज वाले बीजों का विकास तथा भंडारण एवं आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा।
