एफडी पर टैक्स प्रोत्साहन की मांग
बजट 2025 की उम्मीदें: केंद्र सरकार जल्द ही बजट पेश करेगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से करदाताओं और गैर-करदाताओं दोनों को काफी उम्मीदें हैं। बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. बजट से पहले यह चर्चा जोरों पर है कि अगर आप बैंक एफडी करते हैं तो टैक्स कम या न के बराबर लगेगा। अभी तक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता था. लेकिन बैंकों की मांग है कि एफडी पर टैक्स हटाया जाए. बैंकों का कहना है कि अगर सरकार टैक्स हटाने का फैसला करती है तो इससे बैंक डिपॉजिट को बढ़ावा मिलेगा.
अगर वित्त मंत्री यह घोषणा करते हैं तो इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जो बैंक में पैसा जमा करते हैं और उस पर मिलने वाले ब्याज से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में वित्तीय संस्थानों, खासकर बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर टैक्स प्रोत्साहन की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया, इससे बचत बढ़ेगी। बैंकों का यह सुझाव बचत में हालिया गिरावट के मद्देनजर आया है। यही वजह है कि बैंकों को कर्ज देने के लिए पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है.
शेयर बाजार में निवेश पर कम टैक्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में पूंजी बाजार की दक्षता और समावेशिता में सुधार के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बांड और इक्विटी शेयरों में दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की गईं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बैठक में वित्त सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM), सचिव, आर्थिक मामलों और वित्तीय सेवा विभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए. बैंकों ने सरकार से कहा है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पर कम टैक्स लगना चाहिए क्योंकि शेयर बाजार में पैसा रखने पर कम टैक्स लगता है. यह सुझाव लोगों को बैंक में अधिक पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था.
कैसे होगा फायदा?
अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपये की एफडी है और उस पर सालाना 8 फीसदी ब्याज मिल रहा है, तो उसे पांच साल में कुल 4 लाख रुपये ब्याज मिलेगा. मान लें कि 40,000 रुपये तक की एफडी ब्याज कर मुक्त है अगर यह 30% आयकर दायरे में आता है। इस सीमा से ऊपर की रकम पर इसी स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स देना होगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक उन्हें 3.60 लाख रुपये पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है, जो 1.08 लाख रुपये होता है. लेकिन अगर यहां LTCG लगता है तो उसे सिर्फ 12.5% टैक्स देना होगा, यानी कुल 45,000 रुपये। इस तरह उन्हें करीब 63,000 रुपये का मुनाफा होता है.
