भोपाल गैस त्रासदी जहरीली बर्बादी: 40 साल पहले भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी. अब 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दबे जहरीले कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर 377 मीट्रिक टन कचरे को जलाने की तैयारी चल रही है. योजना के मुताबिक इसका निपटान इंदौर के पीथमपुरा में किया जाएगा.
हाई कोर्ट की कार्रवाई में मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्रवाई हाई कोर्ट के फैसले के बाद की है. एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को तगड़ा झटका दिया था. हाईकोर्ट ने भोपाल में फैक्ट्री की ओर से कचरा न हटाने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लगातार निर्देश देने के बावजूद कचरे का निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किया है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा, ‘निष्क्रियता की स्थिति’ एक और त्रासदी का कारण बन सकती है.
जीपीएस से लैस ट्रक सुबह-सुबह फैक्ट्री पहुंच गए
जहरीले कचरे को इंदौर ले जाने के लिए जीपीएस से लैस आधा दर्जन ट्रक सुबह यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री स्थल पर पहुंचे। इसके साथ एक लीक प्रूफ कंटेनर भी था। घटना स्थल पर पीपीई किट पहने कर्मचारी, भोपाल नगर निगम के कर्मचारी, पर्यावरण एजेंसियों के लोग, डॉक्टर और कचरा निपटान विशेषज्ञ भी मौजूद थे। फैक्ट्री के आसपास पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं. एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत इंदौर के पीथमपुरा में जहरीला कचरा जलाया जाएगा. यह इलाका राजधानी भोपाल से करीब 250 किमी दूर है.
250 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है
मध्य प्रदेश गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि जहरीले कचरे को पीथमपुरा तक पहुंचाने के लिए 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है. हालाँकि, उन्होंने कचरे के परिवहन और निपटान की तारीख का उल्लेख नहीं किया। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कूड़ा 3 जनवरी तक पीथमपुरा पहुंच जाएगा।
3 महीने में जलकर राख हो जाएगा कूड़ा!
निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि शुरुआत में कुछ कचरे को पीथमपुर की कचरा निपटान इकाई में जला दिया जाएगा और इसके अवशेष (राख) का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं बचा है। सब कुछ ठीक रहा तो तीन माह में कूड़ा जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अगर जलने की दर धीमी है, तो इसमें 9 महीने तक का समय लग सकता है। अपशिष्ट जलाने वाली भट्ठी से निकलने वाला धुआं 4 लेयर फिल्टर से होकर गुजरेगा ताकि आसपास की हवा प्रदूषित न हो। इस प्रक्रिया का हर पल रिकॉर्ड किया जाएगा.
डबल लेयर के अंदर कचरे का निस्तारण किया जाएगा
स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा, एक बार जब कचरा जला दिया जाता है और हानिकारक तत्वों से मुक्त हो जाता है, तो राख को दो परत वाली मजबूत ‘झिल्ली’ से ढक दिया जाएगा और ‘लैंडफिल’ में दबा दिया जाएगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि कचरा किसी भी तरह से मिट्टी और पानी के संपर्क में न आए।
पीथमपुरा के आसपास के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं
हालाँकि, इस पूरी प्रक्रिया का एक और पहलू भी है। पीथमपुरा के आसपास के लोगों का एक समूह और सामाजिक कार्यकर्ता वहां कूड़ा जलाने का विरोध कर रहे हैं. लोगों के मुताबिक, 2015 में पीथमपुर में 10 टन यूनियन कार्बाइड कचरे को परीक्षण के तौर पर नष्ट किया गया था. जिससे आसपास के गांवों की मिट्टी, भूजल और जलस्रोत प्रदूषित हो गए हैं। हालांकि, स्वतंत्र कुमार सिंह ने इस दावे को खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने सरकार को तमाचा मारा
आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर फैक्ट्री से जहरीला कचरा शिफ्ट करने की डेडलाइन दी थी. हाई कोर्ट ने कहा कि यह अफसोसजनक स्थिति है. कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जायेगी. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसके कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘हमें समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद जहरीले कचरे को हटाने का काम क्यों शुरू नहीं हुआ है. समय-समय पर जब कचरा हटाने की योजना 23 मार्च 2024 को बनाई गई थी इस मसले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.
पांच हजार से ज्यादा लोग मारे गये
आपको बता दें कि 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइट (एमआईसी) लीक हो गई थी. इस आपदा में 5,479 लोगों की मौत हो गई. गैस रिसाव के कारण पांच लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिसका असर आज भी कई लोगों पर देखने को मिलता है. इस हादसे के बाद कई लोग विकलांगता का शिकार हो गए.
